यह है मामला:- जानकारी के अनुसार सन् 2006 में राजीव गांधी उद्यान के पीछे सर्वे नम्बर 54/4 व 54/6 भूमि पर कर्मचारियों को भूखण्ड देने के लिए शासन ने जमीन प्रस्तावित की थी। जिसकी गाइड लाइन कम करने के लिए लघुवेतन कर्मचारी संघ व शासन के बीच हाईकोर्ट में प्रकरण चल रहा है। इस बीच कुछ लोगों ने उक्त भूमि पर अवैध मटेरियल (मिट्टी, लकड़िया व पत्थर) डाल दिए थे। इसको लेकर लघुवेतन कर्मचारी संघ ने इंदौर हाईकोर्ट में सन् 2013 में वाद दायर किया था। यह प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 6 मई 2014 को उक्त भूमियों को लेकर स्थगन आदेश दिया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि कोई भी व्यक्ति/संस्था भूमि को लेकर हस्तक्षेप न करे। हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार वन्दना हरित ने राजस्व निरीक्षकों व पटवारियों की 14 सदस्यीय टीम का गठन किया था। टीम ने 11 सितम्बर 2021 जमीन की नपती कर दी थी।